अनुक्रमणिका पहा
📋 कार्यकारी सारांश
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (MAHABOCW) हे महाराष्ट्रातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी कार्यरत असलेली एक प्रमुख वैधानिक संस्था आहे. २०२६ या वर्षात मंडळाने आपल्या कार्यपद्धतीत, योजनांच्या रचनेत आणि लाभ वितरण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल केले आहेत.
या अहवालाचा उद्देश मंडळाच्या १९९६ च्या कायद्यापासून ते फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या अद्ययावत शासन निर्णयांपर्यंतचा सविस्तर आढावा घेणे हा आहे.
प्रस्तुत अहवालात मंडळाची घटनात्मक चौकट, उपकर (Cess) संकलन यंत्रणा, 'IWBMS' (Integrated Welfare Board Management System) द्वारे होणारी डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया, आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचे विश्लेषण समाविष्ट आहे.
विशेषतः, ऑगस्ट २०२५ मध्ये काही रोख लाभाच्या आरोग्य योजना (H01, H02) बंद करून 'तपासणी ते उपचार' (Test to Treat) ही कॅशलेस आरोग्य सुविधा योजना लागू करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाचा सखोल अभ्यास यात केला आहे.
अहवालात ९० दिवसांच्या कामाच्या प्रमाणपत्राचा जटील मुद्दा, ग्रामसेवक आणि कंत्राटदार यांच्यातील संदिग्धता, महिला तक्रार निवारण समितीची स्थापना आणि आगामी निवृत्तीवेतन (Pension) योजनेची रूपरेषा यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
१ वैधानिक चौकट आणि संस्थात्मक संरचना
१.१ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारताच्या विकासात बांधकाम क्षेत्राचा वाटा अनन्यसाधारण आहे, परंतु या क्षेत्रात काम करणारे मजूर अत्यंत असुरक्षित परिस्थितीत काम करतात. केंद्र शासनाने १९९६ मध्ये दोन कायदे संमत केले:
- इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) कायदा, १९९६.
- इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर कायदा, १९९६.
महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार नियम, २००७' तयार केले आणि १ मे २०११ रोजी त्रिस्तरीय मंडळाची स्थापना केली. मुख्य उद्दिष्ट: कामगार नोंदणी, उपकर गोळा करणे आणि कल्याणकारी योजना राबवणे.
१.२ 'बांधकाम कामगार' संज्ञेची व्याप्ती
कायद्यानुसार, 'बांधकाम कामगार' म्हणजे इमारतीच्या किंवा बांधकामाच्या संदर्भात कुशल, अर्धकुशल किंवा अकुशल काम करणारी व्यक्ती. यात समावेश:
व्यवस्थापकीय/प्रशासकीय क्षमतेत काम करणारे वगळलेले आहेत.
१.३ उपकर (Cess) संकलन
बांधकाम प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १% रक्कम कल्याणकारी उपकर म्हणून वसूल केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्था बांधकाम परवानगी देताना किंवा बिल मंजूर करताना कपात करतात. हा निधी कामगारांच्या कल्याणासाठी वापरला जातो. २०२५-२६ मध्ये हजारो कोटी रुपयांचा उपकर निधी जमा आहे.
२ कामगार नोंदणी आणि नूतनीकरण प्रक्रिया
२०२५-२६ मध्ये नोंदणी पूर्णपणे 'IWBMS' ऑनलाइन पोर्टलवर स्थलांतरित. मानवी हस्तक्षेप कमी झाला आहे.
२.१ पात्रता निकष
२.२ ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्राचा तिढा
हे नोंदणीसाठी सर्वात महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. कोण देऊ शकते:
शहरी भागात
- • महानगरपालिकेचे वॉर्ड अधिकारी
- • विकासक/मुख्य कंत्राटदार
- • म्हाडा/सिडको अधिकारी
ग्रामीण भागात
- • ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी
- • संबंधित कंत्राटदार
विश्लेषण:
ग्रामसेवक अनेकदा खाजगी कामाचे प्रमाणपत्र देण्यास नकार देतात. अशा वेळी कंत्राटदाराकडून Format-V प्रमाणपत्र घ्या. २०२५ मध्ये मंडळाने हे IWBMS पोर्टलवर पडताळणीसाठी उपलब्ध केले.
२.३ आवश्यक कागदपत्रे
वयाचा पुरावा
जन्म दाखला, LC, किंवा आधार कार्ड
ओळखपत्र
आधार कार्ड अनिवार्य
रहिवासी पुरावा
रेशन कार्ड, वीज बिल, आधार
९० दिवसांचे प्रमाणपत्र
सक्षम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी व शिक्का
बँक पासबुक
राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पहिले पान
फोटो
३ पासपोर्ट आकाराचे (लाइव्ह फोटो देखील)
स्वयंघोषणा पत्र
माहिती खरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
आधार संमती पत्र
आधार प्रमाणीकरणासाठी
२.४ IWBMS ऑनलाइन नोंदणी (Step-by-Step)
mahabocw.in वर 'Workers Registration' क्लिक करा.
जिल्ह्यातील 'कामगार सुविधा केंद्र' (WFC) निवडा.
आधार + OTP पडताळणी पूर्ण करा.
वैयक्तिक माहिती भरा: नाव, वडिलांचे नाव, जन्मदिनांक, प्रवर्ग, पत्ता.
कुटुंबातील सदस्य जोडा. शैक्षणिक लाभ फक्त पहिल्या दोन मुलांना मिळतात.
कामाचा प्रकार निवडा, ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्राचा तपशील भरा.
कागदपत्रे स्कॅन करून (२ MB पेक्षा कमी) अपलोड करा.
नोंदणी शुल्क ₹१ + ५ वर्षांसाठी ₹६० ऑनलाइन भरा.
Application Number जतन करा.
२.५ नूतनीकरण (Renewal)
वैधता १ किंवा ३ वर्षे. नूतनीकरणासाठी पुन्हा ९० दिवस प्रमाणपत्र आवश्यक. न केल्यास कामगार 'Inactive' — कोणत्याही योजनेचा लाभ नाही. २०२५ मध्ये प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन.
SETU Suvidha वर बांधकाम कामगार सेवा
SETU Suvidha पोर्टलवर बांधकाम कामगार नोंदणी, नूतनीकरण, योजनांचा मागोवा आणि CRM व्यवस्थापन एकाच ठिकाणी. VLE केंद्र चालकांसाठी अत्यंत उपयुक्त.
आमच्या सेवा पहा३ शैक्षणिक कल्याणकारी योजना (E-Series)
E01 ते E07 योजनांवर शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च (एप्रिल २०२५).
| कोड | लाभार्थी गट | लाभ (वार्षिक) |
|---|---|---|
| E01 | इ. १ ली ते ७ वी | ₹२,५०० |
| E01 | इ. ८ वी ते १० वी | ₹५,००० |
| E02 | इ. १०वी/१२वी (गुणवंत) | ₹१०,००० |
| E03 | इ. ११ वी व १२ वी | ₹१०,००० |
| E04 | पदवी (BA/BCom/BSc) | ₹२०,००० |
| E05 | वैद्यकीय (MBBS/BAMS) | ₹१,००,००० |
| E05 | अभियांत्रिकी (BE/BTech) | ₹६०,००० |
| E06 | पदविका (Diploma) | ₹२०,००० |
| E06 | PG Diploma | ₹२५,००० |
| E07 | MS-CIT | फी परतावा |
*E05: ९७,७६५ लाभार्थी, ₹६६१ कोटी वितरित. सर्व शैक्षणिक लाभ केवळ पहिल्या दोन मुलांसाठी.
सांख्यिकीय निष्कर्ष (एप्रिल २०२५)
- सर्वाधिक लाभार्थी: E01 — ५,७५,७२१. तळागाळातील कामगार प्राथमिक शिक्षणासाठी जागरूक.
- सर्वाधिक निधी: E05 — सुमारे ₹६६१ कोटी. मंडळाचे उच्च शिक्षणाप्रतीचे गांभीर्य दर्शवते.
४ आरोग्य आणि सुरक्षा योजना (H-Series): धोरणात्मक बदल
२०२५ मध्ये आरोग्य विभागात क्रांतिकारक बदल: जुन्या रोख लाभ बंद → सेवा-आधारित मॉडेल.
४.१ जुन्या योजनांचे बंदीकरण (H01 & H02)
१३ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार बंद:
H01 (प्रसूती लाभ) — बंद
नैसर्गिक ₹१५,००० / सिझेरियन ₹२०,०००
H02 (गंभीर आजार) — बंद
कर्करोग, हृदयरोग, किडनी इ. ₹१,००,०००
मुख्य कारण: रोख रक्कमेचा गैरवापर रोखणे आणि प्रत्यक्ष दर्जेदार उपचार मिळावेत.
४.२ नवीन: 'तपासणी ते उपचार' (Test to Treat)
BOMT (Build, Operate, Manage, Transfer) तत्त्वावर राबवली जात आहे.
- कॅशलेस सुविधा: सक्रिय कामगारांना एम्पनेल रुग्णालयांत मोफत तपासणी व उपचार.
- रुग्णालयांचे जाळे: राज्यभरात शेकडो रुग्णालये एम्पनेल — अहमदनगर, जळगाव, नागपूर इ.
- पात्रता: केवळ 'सक्रिय' (Active/Live) नोंदणी असलेले कामगारच पात्र.
४.३ इतर चालू आरोग्य योजना
H03 (मुलीच्या नावे मुदत ठेव): पहिल्या मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास, मुलीच्या नावे १८ वर्षांपर्यंत ₹१,००,००० ची FD.
H04 (अपंगत्व सहाय्य): ७५%+ कायमचे अपंगत्व → ₹२,००,०००. एप्रिल २०२५ पर्यंत ३५६ कामगार.
५ सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक सहाय्य (S & F Series)
५.१ सामाजिक सुरक्षा (S Series)
₹३०,०००
२३,८१६ लाभार्थी
₹५१,०००
₹११४ कोटी — २२,३९७ कुटुंबे
₹५,०००
१.४४ लाख कामगार
प्रीमियम भरणा
विमा कवच
५.२ आर्थिक सहाय्य (F Series)
F01 (अपघाती मृत्यू): कामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू → वारसास ₹५,००,०००.
F02 (नैसर्गिक मृत्यू): वारसास ₹२,००,०००. ६,३२५ प्रकरणे, ₹१२५ कोटी वितरण.
F03 (गृहकर्ज सहाय्य): ६ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज परतावा किंवा ₹२ लाख अनुदान. 'अटल बांधकाम कामगार आवास योजने'शी जोडलेली.
F05 (अंत्यविधी): मृत कामगाराच्या अंत्यविधीसाठी ₹१०,०००.
F06 (विधवा/विधुर निवृत्तीवेतन): मृत्यूनंतर पती/पत्नीला ५ वर्षे दरवर्षी ₹२४,००० (₹२,०००/महिना).
F08 (शववाहिका): मृतदेह मूळ गावी नेण्याचा खर्च मंडळ करते.
६ आर्थिक कामगिरी आणि लाभार्थी सांख्यिकी
डिसेंबर २०२५ पर्यंत एकूण १७,६५,९४८ (सुमारे १७.६५ लाख) लाभार्थी.
| श्रेणी | प्रमुख योजना | रक्कम (कोटी) |
|---|---|---|
| शिक्षण | E05 (उच्च शिक्षण) | ₹६६१ |
| शिक्षण | E04 (पदवी) | ₹३४३ |
| शिक्षण | E01 (शाळा) | ₹२०३ |
| आरोग्य | H01 (प्रसूती - जुनी) | ₹५१ |
| विवाह | S13 (मुलीचा विवाह) | ₹११४ |
| विवाह | S01 (स्वतःचा विवाह) | ₹७१ |
| मृत्यू | F02 (नैसर्गिक मृत्यू) | ₹१२५ |
| एकूण (प्रमुख) | ₹१,५४२+ | |
सर्वाधिक खर्च (६०-७०%) शैक्षणिक योजनांवर — दीर्घकालीन मनुष्यबळ विकासासाठी अत्यंत सकारात्मक.
७ प्रशासन, उत्तरदायित्व आणि तक्रार निवारण
७.१ RTI अहवाल २०२५
२०२४ मध्ये ३९७ RTI अर्ज — सर्वांना (१००%) वेळेत माहिती. ३२ अपीले निकाली — प्रशासकीय तत्परतेचे लक्षण.
७.२ महिला तक्रार निवारण समिती
एप्रिल २०२५ मध्ये विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार समिती स्थापन. महिला कामगारांना सुरक्षित वातावरण.
७.३ निवृत्तीवेतन योजना (Pension) SOP
सप्टेंबर २०२५ मध्ये SOP जारी. ६० वर्षे पूर्ण + सलग ५ वर्षे नोंदणीकृत कामगारांना दरमहा ₹३,००० ते ₹५,००० मिळण्याची शक्यता.
८ आव्हाने आणि तांत्रिक अडचणी
८.१ पोर्टल तांत्रिक समस्या
IWBMS पोर्टलवर 'Error while updating application' किंवा 'Payment Pending' संदेश वारंवार. कागदपत्र अपलोड साईज मर्यादा (2MB) आणि सर्व्हर डाऊन यामुळे अडथळे.
८.२ अर्ज नाकारण्याची मुख्य कारणे
- ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र: बनावट किंवा जावक क्रमांक नसल्याचे कारण देऊन नाकारणे.
- माहितीतील तफावत: आधार कार्ड आणि बँक पासबुकवरील नावात बदल → अर्ज Reject.
- नूतनीकरण: वेळेवर न केल्यास Inactive → लाभास अपात्र.
८.३ समाधान
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे: कागदपत्र पडताळणीसाठी Slot Booking, 'First Come First Serve' तत्त्वानुसार अर्ज निकाली — वशिलेबाजीला आळा.
९ भविष्यातील वाटचाल आणि शिफारसी
भविष्यातील दिशा
- डिजिटलायझेशन: सर्व प्रक्रिया १००% पेपरलेस.
- कॅशलेस हेल्थकेअर: 'तपासणी ते उपचार' राज्यभर विस्तार.
- पेन्शन: २०२६ मध्ये अंमलबजावणी — वृद्ध कामगारांना दिलासा.
शिफारसी
- प्रमाणपत्र सुलभता: Self-Certification किंवा ऑनलाइन हजेरी.
- जागरूकता: ग्रामीण भागात E05 सारख्या योजनांबाबत शिबिरे.
- हेल्पडेस्क: तालुका स्तरावर तांत्रिक मदतनीस.
✅ निष्कर्ष
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (MAHABOCW) हे महाराष्ट्राच्या विकासाचा पाया रचणाऱ्या लाखो हातांसाठी एक भक्कम आधारवड बनले आहे.
२०२६ मध्ये मंडळाने आरोग्य योजनांमध्ये केलेले धोरणात्मक बदल आणि शैक्षणिक योजनांवरील वाढीव खर्च हे कामगारांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आश्वासक पाऊल आहे.
सुमारे १७ लाखांहून अधिक लाभार्थी आणि ₹१,५०० कोटींहून अधिक निधीचे वितरण हे मंडळाच्या यशाचे द्योतक आहे. तरीही, नोंदणी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळे दूर करून आणि ९० दिवसांच्या प्रमाणपत्राचा तिढा सोडवून शेवटच्या कामगारापर्यंत पोहोचणे हे मंडळापुढील मुख्य आव्हान असेल.
शेतकरी ओळखपत्र — मोफत ऑनलाइन बनवा
SETU Suvidha वरून तुमचे शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID Card) मोफत ऑनलाइन बनवा. कोणतेही शुल्क नाही, फक्त माहिती भरा आणि डाउनलोड करा.